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India Union budget 2018-19 | Arun Jaitley Budget 2018-19 | Live.

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केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में वित्त वित्त वर्ष 2018-19 का आम बजट पेश किया.





नई दिल्ली - केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में वित्त वित्त वर्ष 2018-19 का आम बजट पेश किया. इस बजट की कई बड़ी और खास बातें रहीं, बजट भाषण में उन्होंने लोकलुभावन घोषणाओं की बजाय किसानों, गरीबों, गृहणियों से लेकर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को सौगात मिली, जबकि इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं करते हुए वेतनभोगी करदाता को 40,000 रुपये की मानक कटौती का लाभ देने का प्रस्ताव किया ही नहीं, शिक्षा और स्वास्थ्य का बजट  तीन से बढ़ाकर चार फीसदी की जाएगी|







कर्मचारियों के लिए परिवहन और मेडिकल पुनर्भुगतान के बदले 40,000 रुपये की मानक कटौती का लाभ दिया जाएगा, सभी वरिष्ठ नागरिकों किसी भी स्वास्थ्य खर्च और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के लिए प्रति वर्ष 50,000 रुपये छूट के दावे किये है |





बजट से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें-






  • एक लाख रुपये से अधिक के दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ पर 10 फीसदी कर|

    1. देशभर में इलेक्ट्रॉनिक आईटी मूल्यांकन शुरू होगा|
    2. वेतनभोगी वर्ग के लिए आयकर दरों में बदलाव नहीं|
    3. करदाताओं की संख्या में इजाफा|
    4. ईमानदार करदाताओं ने नोटबंदी को ईमानदारी के उत्सव के तौर पर मनाया|
    5. 250 करोड़ रुपये का कारोबार करने वाली कंपनियों पर 25 फीसदी कर लगेगा|
    6. सरकार ने कारोबार सुगम बनाने के लिए 372 विशेषीकृत कारोबार सुधारों को पहचाना|
    7. वित्त वर्ष 2017-18 के लिए संशोधित वित्तीय घाटा जीडीपी के 3.5 फीसदी रहने का अनुमान.
    8.  2018-19 के लिए वित्तीय घाटा 3.3 फीसदी|
    9. वित्त वर्ष 2017-18 में प्रत्यक्ष कर 12.6 फीसदी बढ़ा. 2017-18 में अप्रत्यक्ष कर 18.7 फीसदी बढ़ा.
    10. किसान उत्पादक कंपनियों के रूप में पंजीकृत 100 करोड़ रुपये या इससे अधिक का कारोबार करने वाली कंपनियों के शुरुआती पांच वर्षो में 100 फीसदी कर कटौती.
    11. राष्ट्रपति का संशोधित वेतन पांच लाख रुपये, उपराष्ट्रपति के लिए चार लाख रुपये, राज्यपालों के लिए 3.5 लाख रुपये. सांसदों के वेतन, भत्ते तय करने के नियम में हर पांच साल में बदलाव होगा.
    12. उड़ान योजना से 56 अनारक्षित हवाईअड्डों और 31 अनारक्षित हेलीपैड को जोड़ा जाएगा.
    13. वित्त वर्ष 2018-19 के लिए 80,000 करोड़ रुपये का विनिवेश लक्ष्य. वित्त वर्ष 2017-19 के लक्ष्य से आगे निकल गया है और यह एक लाख करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा.
    14. सरकारी बीमा कंपनियों का विनिवेश कार्यक्रमों के तहत एकल इकाई में विलय होगा और शेयर बाजार में सूचीबद्ध होंगी.

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